देश के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का बनेगा यूएन कार्ड

केंद्र सरकार के पास रहेगा रिकॉर्ड श्रमिकों को मिल सकेगा योजनाओ का लाभ

डीपी न्यूज़ मीडिया नेटवर्क।

बाड़मेर। कोरोना काल सहित अन्य विषम परिस्थितियों में केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता से वंचित रह असंगठित  मजदूरों को अब जल्दी सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा इसके लिए पहली बार केंद्र सरकार की ओर से शुरू की जा रही असंगठित श्रमिक कार्ड योजना के जरिए देशभर के प्रत्येक  असंगठित मजदूरों का यूएन कार्ड बनाया जाएगा इससे सरकार के पास असंगठित श्रमिकों का पूरा रिकॉर्ड रहेगा और समय-समय पर दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ मजदूरों को मिल सकेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 26 अगस्त को दिल्ली में इस योजना का शुभारंभ किया गया। केंद्र सरकार और श्रम विभाग में रोजगार मंत्रालय के द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सीएससी के माध्यम से एनडीयुडब्ल्यू यानी नेशनल डाटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज  के माध्यम से योजना में ऐसे मजदूरों का डाटा जुटा रही है जो किसी संस्था संगठन कंपनी की बजाए अपने स्तर पर कहीं ना कहीं रोजगार के लिए काम करते हैं।

सीएससी बाड़मेर जिला प्रबंधक दिनेशसिंह देवल बिंजासर और जोगेश्वर पारंगी ने बताया कि कॉमन सर्विस सेंटर पर असंगठित श्रमिकों के लिए यूएन कार्ड निशुल्क बनेगा इसके लिए श्रमिक को आधार कार्ड , मोबाइल नंबर ,बैंक पासबुक डॉक्यूमेंट लेकर सीएससी सेंटर पर जाना होगा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग जैसे छोटे और सीमांत किसान ,मछुआरे पशुपालन में लगे लोग ,बीड़ी रोलिंग, लेबलिंग और पैकिंग ,भवन और निर्माण श्रमिक बढ़ाई, भट्टा और पत्थरों की खदानों में काम करने वाले मजदूर , सब्जी और फल विक्रेता , समाचार पत्र विक्रेता रिक्शा खींचने वाले ,ऑटो चालक ,घर की नौकरानी ,मनरेगा कार्यकर्ता आशा कार्यकर्ता दूध डालने वाले किसान, प्रवासी मजदूरों और ऐसे तमाम लोग जो किसी बड़ी कंपनी में काम करने की जगह अपना काम धंधा कर रहे हैं उनका एक नेशन डेटाबेस बनाने के उद्देश्य से ही श्रम कार्ड जारी किया जाएगा ताकि सरकार के पास पूरे देश में तरह-तरह के काम कर रहे लोगों की जानकारी हो और उनकी पहचान कर उनको तमाम तरह की सरकारी योजना का लाभ दिलाया जा सके इसके लिए बाड़मेर जिले के 1259  केंद्रों पर सभी VLE परीक्षण दिया गया और आज से यह यूएन कार्ड बनाने का काम जारी शुरू करेंगे।